आर पी पी न्यूज़ : सवांददाता नूर मोहम्मद - समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष हुसेन्द्र यादव के नेतृत्व में मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की कार्य योजना के संदर्भ में श्रम अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।भवन एवं संनिर्माण कार्मकारों को सामाजिक सुरक्षा के लिये लागत का एक प्रतिशत शेष के नाम पर सैकड़ो करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार व कर्मकार बोर्ड को प्राप्त होता है योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में लगे विभिन्न प्रकार के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरें में लाने के लिए समाजवादी सरकार ने 35,80,901 श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा पंजीयन कराया था समाजवादी सरकार ने 7,52,000 भवन संनिर्माण को 5 अरब रूपया खर्च कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को लाभान्वित किया गया था।गत 2 वर्षों से सरकार के मंत्री विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर मजदूरों को भ्रमित कर रहे हैं ।मजदूर की सामाजिक सुरक्षा की सभी योजनायें बन्द है उनके पंजीयन का कार्य भी बंद है।श्रम विभाग व भवन संनिर्माण कर्मकार बोर्ड दवा योजनाओं के प्रचार-प्रसार का भी कार्य बंद है।इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार के सालीसीटर के जनरल को फटकार भी लगाई गयी है व उन्हें पारदर्शी व्यवस्था के तहत योजनायें और लाभार्थियों का विवरण इंटरनेट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।संनिर्माण कार्य मे लगे मजदूरों के बकाये का भुगतान जो बड़े-बड़े बिल्डर से प्रति बलन के जरिये अविलंब कराये जायें व योजनाओं का लाभ तत्काल मजदूरों को देना प्रारम्भ किया जाये ।मजदूरों के पंजीकरण के लिए पूर्व निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत मजदूर मंडियों में शिविर लगाये जायें व प्रचार-प्रसार भी किया जाये।इस अवसर पर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के जयपाल यादव प्रदेश सच्ची, बलकेश सिंह, रामकस यादव, ब्रम्हदेव यादव,मिस्टर खान,औरंगजेब खान,विकास प्रजापति, दीपक यादव, सहित तमाम कार्यकर्ता व मजदूर उपस्थित रहे ।
