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| फोटो: डेमो दिल्ली सरकार को शिकायत मिली थी कि अधिकारी एक से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इनसे निजी कार्य भी करतें हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एक आदेश जारी हुआ था। |
नई दिल्ली (डिजिटल ब्यूरो ) देश में अब सरकारी वाहनों का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है इसका तत्काल असर देखने को मिला है आज दिल्ली सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगवाने के लिए अंतिम तारीख निर्धारित कर दी है। एक अक्टूबर से सभी सरकारी और सरकारी कार्य के लिए किराये पर लिए गए वाहन बिना जीपीएस के नहीं चलेंगे। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि एक अक्टूबर तक जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा उनका डीजल व पेट्रोल बंद कर दिया जाएगा।वाहनों में जीपीएस लगवाने की तारीख पहले एक सितंबर तक थी, लेकिन सभी सरकारी वाहनों में जीपीएस नहीं लग सका तो तारीख बढ़ाकर एक अक्टूबर कर दी गई। अब यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।सरकार को शिकायत मिली थी कि अधिकारी एक से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे इनसे निजी कार्य भी कर रहे हैं। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद एक आदेश जारी किया था। इसके तहत सरकारी वाहनों में एक सितंबर से पहले जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इसकी रिपोर्ट भी सभी विभाग प्रमुख/सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को देने के लिए कहा गया था। वाहनों के गलत उपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग का प्रमुख इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
